काठमाडौँ — निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले गम्भीर जालझेल गरेको भेटिएको छ ।
विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि प्रतिनिधिसभामा त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएको छ ।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको हो ।
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पछिल्लो प्रावधान नरहेको कारण देखाउँदै यसको जिम्मेवारी समितिका समापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले लिनुपर्ने समितिका सदस्य तथा सांसदले बताएका छन् । अर्कोतर्फ समितिका सांसदहरूसहितको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको दफा हेर्दै नहेरी पास गरे पनि सिंगो संसद्माथि नै प्रश्न खडा भएको छ । विश्वास गरेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी समिति सभापति खतिवडा र सचिवालयलाई दिएको तर अहिले अर्को व्यवस्थासमेत उल्लेख भएकाले यसको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्ने कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी बताउँछन् ।
‘सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपहिला अन्तिम बैठक राखिएन, सहमति भएका कुरा मिलाएर ल्याउँछौं, यसमा शंका नगर्नुस् भनेर समितिका सभापतिले भन्नुभयो, विश्वास गरियो तर अहिले विधेयक पास भएपछि मात्र गडबडी भएको हामीले थाहा पायौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदन बनाउने क्रममा सांसदले सर्वसम्मत दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियड राखेको हो, अहिले व्यवस्था हेर्दा कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने अवस्था देखियो, यसको जिम्मेवारी समिति सभापति र समिति सचिवले लिनुपर्छ ।’
समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको करिब एक महिनामा १ असारमा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । त्यसबीचमा विधेयकमा आनुसांगिकलगायतका व्यवस्था मिलाउन समिति सभापति खतिवडा, समिति सचिव दुरा, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवलगायतले काम गरेका थिए । उनीहरूबाटै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने अर्को दफा थप भएको आरोप सांसदले लगाएका छन् ।
समिति सदस्यसमेत रहेका माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले २ वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ अवकाशमा जाने सबै कर्मचारीलाई लाग्ने प्रावधानसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रस्ट पार्दै त्यसमा कुनै पनि गडबडी स्वीकार्य नहुने बताए । ‘२ वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेर पठाएका हौं, कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाशपछि नयाँ नियुक्तिमा रोक्नुपर्ने व्यवस्था समितिले पास गरेको हो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तर अहिले अर्कै व्यवस्था रहेछ । भन्ने एक थोक, लेख्ने बेलामा अर्को थोक गर्न भएन । यो मानवीय त्रुटि हो कि नियत नै हो, हेर्नुपर्छ । यो विधेयक अगाडि बढाउन निकै सकस परेकाले सरकारबाटै केही भएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’
समिति सदस्य जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले विधेयकमा गरिएका चलखेलको जवाफ समिति सभापति र सभामुखले दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यस्तो कसरी हुन गयो भन्ने जवाफ उहाँहरू (समिति सभापति र सचिव) ले दिनुपर्छ, कुलिङ अफ पिरियडमा सर्वसम्मतिले पास भएको हो, अडेरै गरिएको हो, प्रतिवेदनको अन्तिम लेखनका लागि सभापति र सचिवलाई दिएका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘कसको स्वार्थमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइयो भन्ने जवाफ दिनुपर्छ । समिति सभापतिले जे पारित भयो, त्यस्तै दिएको हुँ भन्नुभएकाले अब जवाफ सभामुखले दिनुपर्छ ।’ विधेयकमा चलखेल गर्न सरकारका अधिकारीको भूमिका छ कि भन्ने आशंका सांसद अधिकारीको छ । विधेयक बनाउनेदेखि पास गर्नेसम्मको प्रक्रिया हेर्दा राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने क्रममा जालझेल भएको देखिन्छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गरेको नियुक्ति पाउने तर निजी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने, अन्तरसरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारमा काम गर्न पाउने, तीबाहेकका आयोजनामा परामर्शदाता हुन नपाउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, अवकाश हुने पछिल्लो १ वर्षभित्र बहाल रहेको कार्यक्षेत्रको नियामक निकायमा रहे पनि त्यहाँ जागिर खान नपाउने व्यवस्था थियो । दफा ८२ (५) विपरीत काम गरेमा कारबाहीस्वरूप निवृत्तिभरण नपाउने प्रावधानसमेत सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा थियो ।
विधेयकका विवादित विषय टुंगो लगाउन गठित दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले २ वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो ‘कुलिङ अफ पिरियड’ संवैधानिक र सरकारी नियुक्तिमा मात्र हुने राजदूत र न्यायाधीश बन्न ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नलाग्ने व्यवस्था उपसमितिबाट पारित भएको थियो ।
समितिमा यो विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । समितिले सबै सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश दिएकालाई २ वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सर्वसम्मतले सहमति गरेको थियो ।
‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था समिति सदस्यहरूले एकमतले पारित गरेका हुन् । यो विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लगायतका व्यवस्था राम्रा भनेर सांसदले पनि विधेयक पास गर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको छलफलमा भाग लिएका थिए । सांसदहरूले प्रतिवेदन र मूल विधेयकमा गरिएका व्यवस्था मिहिन ढंगले अध्ययन नगरी छलफलमा भाग लिए र पारित गरिदिएका थिए ।
यो व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाले चाहेमा सच्याउन सक्छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई सभामुख वा राष्ट्रिय सभाले सच्याउनुपर्ने कांग्रेस सांसद थानी बताउँछन् । ‘सभामुखले आनुसांगिकमा मिलाएर कुलिङ अफ पिरियडलाई समितिले पास गरेअनुसार यथावत् राख्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को विधि भनेको राष्ट्रिय सभामा सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने र सोहीअनुसार विधेयक तयार पार्ने हो । सरकारले राज्य व्यवस्था समितिमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था स्विकारिसकेकाले राष्ट्रिय सभामा पनि स्विकार्नुपर्छ ।’
निजामती विधेयकबाट यो व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव र सचिवहरूले राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले सामूहिक राजीनामासम्मको चेतावनी दिएका थिए । त्यसका बाबजुद समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राखेको थियो । सरकारका अधिकारीको बदनियतले निजामती विधेयक संसद्बाट पारित नहुने हो कि भन्ने शंकालाई बल पुगेको लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीको भनाइ छ । ‘यो कर्मचारीको बदमासी हो, पहिले पनि संसद्मा यस्तै गरी आफ्नो मनलाग्दी थप्ने गरेका थिए, यस्तो गतिविधिले गर्दा निजामती विधेयक फेरि पनि पास होला जस्तो लागेन,’ मैनालीले भने, ‘दफा ८२ (४) र (५) का व्यवस्थामा संसद्का कर्मचारीको मात्र होइन, मुख्यसचिव नलागी कसरी यस्तो सम्भाव हुन सक्यो होला र ?’
संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा विधेयकमा गरिएको हेरफेरका लागि राज्य व्यवस्था समिति जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘समितिमा भएको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने काम समिति सचिवालयको हो । त्यसमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीको सहयोग तथा समन्वय हुन्छ । सम्पूर्ण जिम्मेवारी समिति सचिवालयको हुन्छ । यो विधेयकमा दफाहरू परस्परविरोधी छन् । जे कुरा समितिले गर्न खोजेको छ, त्यो नहुने गरी अर्को प्रावधान राखिएको छ,’ शर्मा भन्छन् । कुलिङ अफ पिरियडबारे भएका छलफल र अहिले गरिएका व्यवस्था मेल नखाने उनको भनाइ छ ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडा दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने प्रावधान संसदीय समितिले राखिसकेपछि त्यसपछिको व्यवस्था राख्नुमा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको हात रहेको बताउँछन् । ‘समिति सभापतिका हिसाबले विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ भन्ने सांसदहरूको कुरा नराम्रो होइन, हामीले दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था स्पष्टसँग उल्लेख गरेर पठायौं, अर्को दफामा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर पनि नियुक्ति खान नपाउने व्यवस्था राख्यौं, तर ८२ (५ क) को व्यवस्था सामान्य प्रशासनमन्त्रीले किन राख्नुभयो ?’
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सांसदहरूले सभाबाट विधेयक पारित गरेको तर प्रतिवेदनअनुसार विधेयक परिमार्जन गरेर सामान्य प्रशासनमन्त्रीले सदनमा प्रस्तुत नगरेको खतिवडाको भनाइ छ । ‘राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको प्रतिवेदन सदनमा राख्यौं र सांसदलाई दियौं । तर पूर्ण विधेयक मन्त्रीले पेस गर्ने बेलामा सांसदका हातमा परेन । राज्य व्यवस्था समितिले पेस गरेकोमा कमा र फुलस्टप परिवर्तन गर्दिनँ भन्नुभएको थियो, तर सरकारको सहमति लिएर पनि नियुक्ति पाइँदैन भन्ने व्यवस्था समितिले राखेपछि मन्त्रीले किन विधेयकको व्यवस्था यथावत् राख्नुभयो ? हामीले त संशोधन आएका दफा मात्र हेरेका थियौं, यसमा कसको कमजोरी हो भन्ने छानबिन गरेर कारबाही गरे हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिमा यत्रो रस्साकसी भएर पास भएको व्यवस्थाविरोधी अर्को व्यवस्था किन पछिल्लो दफामा राखियो ? छानबिन होस् ।’ सांसदले १५ असारमा विधेयक पास गर्दा समितिको प्रतिवेदन राम्रो रहेको भनेर सहमति जनाएको उनको भनाइ थियो ।
अहिले प्रतिवेदन हेर्दा परस्परविरोधी व्यवस्था रहेको जानकारी हुन आएको दाबी उनको छ । ‘राजीनामा दिएको वा सेवाबाट अवकाशमा गएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षको अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति खान पाउने छैन भनेर समितिले स्पष्ट लेखेको हो । अर्को दफामा अर्कै लेखेर पठाइएको रहेछ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘कुलिङ अफ पिरियडका विषयमा राष्ट्रिय सभाले सच्याउनुपर्छ, कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थालाई कुनै हालतमा हटाउन दिने छैनौं ।’
समितिका सदस्यहरू भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दबाब दिएपछि सभापति खतिवडा आफैंले परस्परविरोधी व्यवस्था राखेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् । समितिबाट विधेयक पारित भएपछि सभापति खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी सभापति देउवासँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडासँग असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
एक पूर्वसचिव ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था नराख्न मुख्यसचिव, महासचिव र सचिवहरूले ‘लबिइङ’ गर्दा सरकार र संसद्को नेतृत्वले कारबाही नगरेका कारण पछिल्लो परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरू संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकविरुद्ध हूल बाँधेर लागे, उनीहरूले गलत गरे,’ ती सचिव भन्छन्, ‘आफूले गरेको निर्णयको विरुद्धमा आफैं जाने संसद्का महासचिव र सचिवलाई संसद्को नेतृत्वले बर्खास्त गर्नुपर्थ्यो । त्यति बेला मुख्यसचिव हूल बाँधेर लागेका थिए, अहिले विधेयकमा यस्तो प्रावधान देखिएकाले केही न केही गडबडी छ भन्ने देखियो ।’
यसैबीच विधेयकमा गरिएको हेरफेरको चर्को आलोचना भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले मंगलबार विधेयकका यी दुई दफा बाझिएको विषयमा सभामुखलाई जानकारी गराउने भएको छ । समिति सभापति खतिवडाले सभामुखलाई आग्रह गरेर आनुसांगिक मिलाउने क्रममा ८२ (५) का केही प्रावधान हटाउन आग्रह गरिने बताए । सभामुखले आनुसांगिक मिलाएपछि विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभामा पनि विधेयकमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउने ठाउँ छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएपछि सभामुखले विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
- सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक (२१ फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता)
दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन, सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो ।
- राज्य व्यवस्था समितिले सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन (१४ चैत, २०८१)
‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । तर, नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधानबमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन ।’
- समितिको बैठक (२ जेठ २०८२)
उपसमितिले गरेको व्यवस्थाले न्यायाधीश र राजदूत नियुक्तिको बाटो खोलेको र अन्य नियुक्तिलाई रोकेर विभेद गरेको भन्दै विरोध भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सबैलाई समान दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सर्वसम्मतिबाट सहमति गर्यो । समितिले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा प्रस्ट भन्यो, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
- समितिका सभापति र सचिवले सदनमा बुझाएको प्रतिवेदन (१ असार २०८२)
सरकारले विधेयकमा प्रस्तुत गरेको दफा ८२ (४) नै संशोधन भएपछि यो विषयको अन्तिम टुंगो लागिसकेको थियो । तर, समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले विधेयकमा उपदफा ५ थप गरी सरकारले राखेको दफा (४) लाई पनि निरन्तरता दिए । ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्थालाई उपदफा (५) मा निरन्तरता दिए ।
- प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक (१५ असार, २०८२)
राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेको भनेर गरेको प्रचारका आधारमा विधेयकका पाना पढ्दै नपढी सांसदहरूले जस्ताको त्यस्तै पारित गरे । जसले गर्दा विधेयकको दफा ४ ले गरेको व्यवस्थालाई दफा ५ ले खण्डित गरेको छ ।