काठमाडौं । तीन वर्षअघि पार्टी स्थापना घोषणा हुँदा रास्वपाको ऊर्जा अर्कै थियो । देशभरिबाट काठमाडौंमा आएका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू नयाँ यात्राका लागि तयार हुँदै थिए ।
तीन वर्षपछिको ऊर्जा उस्तै छैन, यद्यपि रास्वपा हरेक हप्ता राष्ट्रिय राजनीतिमा केही न केही मुद्दा भने उठाउन खोजिरहेको देखिन्छ । विवादका शृंखला, अलमल र द्विविधाकै बीच रास्वपाले तय गर्दै गरेको राजनीति अझै पनि आम चर्चाको विषय भने बनिरहेकै छ ।
रास्वपाले पहिलो र दोस्रो वार्षिकोत्सव धुमधामले मनायो । यसपल्ट जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा नीति मन्थन गरेर (७ असारमा) तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउने आन्तरिक तयारी गरेको थियो । तर, त्यसलाई परिमार्जित गर्दै भिजिट भिसा प्रकरणलाई मुद्दा बनाएर देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेर मनाउने पार्टीको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका सभापति रवि लामिछाने अनि उनको अनुपस्थितिमा पार्टीलाई दिशा दिन बिर्सिरहेका अरू पदाधिकारी तथा नेताहरूलाई तेस्रो वार्षिकोत्सवको रूपरेखा बनाउँदै, भत्काउँदै गर्नु परिरह्यो ।
उनीहरूले अरु पनि वैकल्पिक कार्यक्रम तय गरिहेरे । तर एक सांसदका अनुसार कार्यक्रमहरू बन्दै, भत्किंदै गर्दा वार्षिकोत्सव नै मुखमा आइसक्यो, अब सिर्जनात्मक र व्यवस्थित कार्यक्रम दिन सकिने अवस्था समयका कारण पनि सम्भव छैन ।
उसो त अरू दलका पनि वार्षिकोत्सव आइरहन्छन्, गइरहन्छन् । तर रास्वपा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई अघि सार्दै खुलेको दल भएका कारण अझै पनि यसका गतिविधिले प्रमुखता पाइरहन्छन् ।
यसअघि रास्वपाले पार्टी स्थापनाको उत्सवमा अरू राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, प्रबुद्ध व्यक्ति, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई केन्द्रीय कार्यालयमा चियापान गरेको थियो ।
कार्यवाहकको भर
गत २३ चैतदेखि रवि लामिछाने थुनामा हुँदा पार्टी नै कार्यवाहक सभापतिबाट चलिरहेको छ । उपसभापति डीपी अर्यालले कार्यवाहक सभापति भएर रास्वपा चलाइरहेका छन् ।
थुनामा रहेका लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा छ । त्यसैले संसद्मा पनि रास्वपा कार्यवाहक नेताबाट चलिरहेको छ । विराजभक्त श्रेष्ठ रास्वपा संसदीय दलका कार्यवाहक नेता हुन् ।
रवि थुनामा जानुअघि नै महामन्त्री र प्रवक्ता कार्यवाहक नेताबाट चलिरहेको थियो । संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल पार्टीबाट निष्कासन हुँदा उनले सम्हालेको दुवै पद कार्यवाहक जिम्मेवारीमा चल्न थालेको हो । अहिले कविन्द्र बुर्लाकोटी कार्यवाहक महामन्त्री छन् भने मनिष झा कार्यवाहक प्रवक्ता ।
कतिपय नेताहरू त ढकाललाई निष्कासन गर्ने निर्णयमै अपरिपक्वता देख्छन् । ‘निलम्बन गरेको भए पार्टीमा फर्कने आशाले मुकुलबाट पार्टीमा क्षति कम हुन सक्थ्यो’, एक नेता भन्छन् ।
तर अनुमान नगरिएका घटनाक्रम र निर्णयहरू हुँदै जाँदा रास्वपा घोषित लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न सकिरहेको देखिंदैन । केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धितालका अनुसार रास्वपाले पार्टी गठन ठीक तरिकाले गरेको, तर यात्रा गर्दै जाँदा आफैंप्रति मख्ख परेर मूल लक्ष्य बिर्सिएको छ । ‘पार्टीमा चेन अफ कमान्ड नहुँदा संगठन दिशाविहीन, गुटग्रस्त र अराजक बन्छ । निर्णयहरू उल्टिन्छन् र नीति होइन व्यक्ति चल्छ’ उनी भन्छिन्, ‘यही कमजोरीले पुराना पार्टीहरू बिग्रिए । रास्वपामा पनि यस्ता संकेत देखिन थालेका छन् ।’
यो तीन वर्षे अवधिमा रास्वपाभित्र खट्किएको अर्को क्षेत्र प्रशिक्षणको अभावलाई मान्छन्, नेताहरू । प्रशिक्षणको अभावले पार्टीको नीतिमा नेता तथा कार्यकर्ताले अपनत्व लिनै सकेनन् । प्रशिक्षण विभागका प्रमुख अनिलकेशरी शाहले राजीनामा दिनुले पनि यो क्षेत्रमा कमजोरी रहेको पुष्टि हुन्छ । प्रशिक्षण विभाग प्रमुख शाहले जस्तै अरू नेताहरू पनि निष्क्रिय बने ।
अनुशासन समितिका प्रमुख भरतमणि देवकोटा, निर्वाचन आयोगका प्रमुख अतिन्द्र दाहाल, योजना आयोगका पूर्व सदस्य अरनिको पाँडे आदि नेताहरू निष्क्रिय छन् ।
भएन महाधिवेशन
पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार रास्वपा चलेको हुन्थ्यो भने गत वैशाखमै प्रतिनिधिहरूले आफ्नो नेतृत्व चयन गरिसकेका हुन्थे । तर रास्वपाले महाधिवेशनलाई ९ महिना पछि धकेल्ने निर्णय गरेको छ ।
सभापति रवि लामिछाने थुनामा पठाइएपछि महाधिवेशन तालिका प्रभावित हुन पुगेको हो । सभापतिको मुद्दामा पार्टी केन्द्रित हुँदा गत वैशाखसम्म ६ वटा पालिकाको मात्रै अधिवेशन सकिएको थियो ।
वडा अधिवेशन नहुँदा अरू समितिको अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । नयाँ तालिका अनुसार रास्वपाले आगामी ७–९ फागुनमा पहिलो महाधिवेशन चितवनमा गर्नेछ । जसका लागि २०८२ असोजमा वडा, कात्तिकमा पालिका, मंसिरमा जिल्ला र माघ १५ सम्म प्रदेश अधिवेशन भइसक्नेछ ।
प्रशिक्षण विभाग सचिव कमल सुवेदी सहज तरिकाले पार्टी सञ्चालन गर्न सभापतिले पाएको भए वैशाखमै महाधिवेशन भइसक्ने बताउँछन् । ‘सभापति एक्सन ओरियन्टेड व्यक्ति हो । उहाँको स्वभाव निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने लाग्ने छ’, उनी भन्छन् ।
यद्यपि रवि लामिछाने थुनामा पठाइनु अघि पनि महाधिवेशन प्रक्रिया अपेक्षित गतिले बढेको थिएन । गत चैतमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा लामिछानेले वैशाखमै महाधिवेशन गर्ने गरी लाग्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय भेलाबाट घोषणा गरेकै समयमा प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता सहितको निर्देशन दिन चाहन्छु । मैले के गर्नुपर्छ भन्नुस्’ बैठकमा लामिछानेले भनेका थिए, ‘१५ दिनभित्र के भएन र के गर्नुपर्छ भनेर लिखित रूपमा लेखेर ल्याउनुस्, म पार्टीको लागि २४ घण्टा खट्न, सयौं किलोमिटर हिंड्न तयार छु ।’
नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुनुमा सभापति लामिछानेको मुद्दामा दुई महिना बढी सिंगो पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुनु कारण थियो । गत साल २ कात्तिकमा रवि लामिछाने केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीबाट प्रहरी पक्राउमा परेपछि रास्वपा सडककेन्द्रित प्रदर्शनमा उत्रिएको थियो ।
रास्वपाका निर्वाचन आयोगका सचिव भूमिनन्द बराल सभापति अदालती प्रक्रियामा रहँदा महाधिवेशनको गति बढाउन नसकिएको बताउँछन् । बरालले भने, ‘अलिकति देशको माहोल नहुँदाखेरि पनि हो । दोस्रो कुरा, संगठनमा आन्तरिक तयारी सबैले गर्नुपर्ने भएकोले थोरै समय ढिला भयो ।’ बरालका अनुसार ७८० वडा र २९ पालिकामा अधिवेशन सकिएको छ ।
निर्णय हुन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैन
अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु रास्वपाको चिनारी बनेको छ । उसले २१ वटा विकास आयोजना निर्माणका लागि दबाब दिने भनेर अभियान थालेको थियो ।
नारायणगढ–बुटबल सडक खण्डमा खबरदारी यात्रा गरिसकेको पनि थियो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रास्वपा सहभागी भयो । सरकारमा गएसँगै दबाब यात्रा अलपत्र पर्यो ।
गत माघ २ देखि केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा पार्टीको संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुईमहिने उक्त अभियानको उद्देश्य सदस्यता विस्तार, पालिका तथा वडा समिति निर्माण गरिने पार्टीले जनाएको थियो । संगठन विस्तार नहुँदा महाधिवेशन कार्यतालिका कार्यान्वयन नभएको निक्र्योल सहित गरिएको उक्त अभियानले महाधिवेशन गर्ने आधार तयार गर्न सकेन ।
गत असोजमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय भेलाले गरेको अर्को निर्णय थियो– जनयात्रा । २३ चैतबाट शुरू गर्ने भनिएको जनयात्रा रवि लामिछाने थुनामा पठाइएसँगै प्रभावित बन्यो ।
विराजभक्त श्रेष्ठलाई जनयात्राको संयोजक तोकिएको छ । रास्वपा एक नेताले जानकारी दिए अनुसार जनयात्राका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक व्यवस्थापनको समस्या परेको छ ।
गत फागुनमा सातै प्रदेशमा केन्द्रीय नेता खटाएर ‘सर्वाङ्गीण संवाद’ गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । समाजका फरक–फरक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग संवाद गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । उक्त ‘सर्वाङ्गीण संवाद’ प्रभावकारिता बारे पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको छ ।
पार्टीले पछिल्लो समय सभापति लामिछाने विरुद्ध सत्ताले राजनीतिक प्रतिशोध राखेको भन्दै त्यस विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान शुरू गर्ने निर्णय गरेको छ । सह–कोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई उक्त अभियानको संयोजक तोकिएको छ । तर अभियान शुरू भइसकेको छैन ।
रविलाई काठमाडौं ल्याउने प्रयत्न
पार्टी कामलाई सहज बनाउन भनेर सभापति लामिछानेलाई भैरहवा कारागारबाट काठमाडौं ल्याउन रास्वपाका नेताहरू लागिपरेका छन् । २४ जेठमा सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत नै उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले लामिछानेको जेल सरुवाबारे जानकारी दिएका थिए । स्याङ्जाको वालिङमा सम्पन्न पार्टी कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘अब उहाँ काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ । हाम्रो संवाद र रणनीति झनै बाक्लो हुनेछ ।’
तर राजनीतिक दबाबका कारण जेल सरुवा हुन नसकेको पनि रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कारागार विभागले आलटाल गरिरहेको सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले बताइन् ।
‘सबै प्रक्रिया सकेर सरुवा स्वीकृति भएको हो । अति लामो समय भइसक्यो । कागजपत्र पुगेको होइन भने यो–यो पुगेन भन्नुपर्यो’ रावलले भनिन्, ‘गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कारागार विभागले किन आलटाल गरेको हो ? कि त, उहाँको सरुवा अधिकार नै छैन भन्नुपर्यो !’
सभापति लामिछानेकै परामर्शमा पार्टीका निर्णयहरू लिन सहयोग पुग्ने भएकाले काठमाडौं सरुवा गर्न चाहेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । ‘सधैं भैरहवा जान सम्भव हुँदैन । यहाँ हुनुभयो भने सरसल्लाह लिन सजिलो पनि हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘समय र ओहोरदोहोर गर्दाको आर्थिक खर्च पनि हेर्नुपर्यो ।’
रास्वपा नसुस्ताएको दाबी
पार्टी चलायमान हुन नसकेको र संगठन निर्माणले गति नलिएको सभापति लामिछानेले गत असोजमा भएको राष्ट्रिय भेलाबाटै स्वीकारेका थिए । सांगठनिक स्वरूप र ढाँचामा अन्योल, पार्टी विस्तारको सुस्त गति, जिम्मेवारी अभाव लगायत कमजोरी भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यसबेला उल्लेख गरेका थिए । पार्टी दुई वर्षमा अलमलमा रहेको लामिछानेको निचोड थियो ।
राष्ट्रिय भेला सकिएको महिना दिनपछि (२ कात्तिकमा) सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपामा अन्योल, निराशा छायो । संगठनमा देखिएको शिथिलता हटाउन धरौटीमा छुटेका रविले पार्टी संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने बताएका थिए ।
गत १८ चैतको पार्टी बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘अब पार्टीको संरचनामा काम गरौं । म व्यापक पुनर्संरचनामा काम गर्न चाहन्छु ।’
नेताहरूको जिम्मेवारी व्यापक परिवर्तन गर्ने र त्यसका लागि तयार रहन उनले पार्टी पङ्तिमा आग्रह पनि गरेका थिए । लामिछानेले त्यसबेला गर्न चाहेको ‘संरचनामा व्यापक हेरफेर’ को संकेत अहिलेसम्म नेताहरूले भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
सभापतिको बुझाइबारे शीर्ष तहका एक नेता आकलन गर्छन्, ‘जिम्मेवारी लिने तर भूमिका अनुसारको काम गर्न नसक्नेहरूलाई पदमुक्त गर्न खोज्नुभएको थियो कि !’ संगठनमा व्यापक परिवर्तन गर्न चाहेका लामिछाने फेरि थुनामा पठाइए । तर पछिल्लो समय संगठनमा केही सक्रियता बढेको नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाप्रति शंका राखेर निर्णय गर्न नसक्नेहरू पनि खुल्न थालेको उनीहरूको दाबी छ ।
सदस्यता संख्या घट्नुमा सरकारमा जानु प्रमुख कारण रहेको शीर्ष तहका एक नेताले सुनाए । ‘रास्वपा सरकारमा गएको हाम्रो शुभेच्छुकलाई चित्त बुझेकै थिएन । पहिलो वर्ष रफ्तारमा सदस्यता बढे । सरकारमा गएपछि घट्न थाले’ ती नेता भन्छन्, ‘अहिले सरकारमा नहुँदा र रविलाई कांग्रेस र एमालेले अति नै गरेको जनतामा परेको छ । सदस्यता फेरि बढ्न थालेको छ ।’ निर्वाचनपछि रास्वपा दुईपटक सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
सदस्यता घट्नुमा संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल फ्याक्टरले पनि काम गरेको नेताहरू बताउँछन् । अंश थोरै नै होस्, तर ढकालको बहिर्गमनले पार्टीलाई धक्का लागेको एक केन्द्रीय सदस्यले सुनाए । ‘प्रतिशतमा १/२ नै होला । तर शुभेच्छुकमा केही न केही द्विविधा भयो नि’ उनी भन्छन्, ‘श्रीमान् र श्रीमतीको डिभोर्स घाटा एउटालाई मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन ।’
इलामको उपनिर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित मत नपाउँदा पनि संगठनलाई क्षति पुगेको विश्लेषण रास्वपाभित्र हुने गरेको छ । गत मंसिरको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले पनि रास्वपामा उत्साह जगाउन सकेको देखिएन ।
यद्यपि यो तीनवर्षे अवधिमा करिब १६०० वडा, ४९७ पालिका, ७१ जिल्ला तदर्थ समिति बनेको रास्वपाको तथ्याङ्क छ । संगठन विभागका अनुसार स्वदेश र विदेश गरी अनलाइन/अफलाइन गरेर सदस्यता संख्या ३ लाख ५० हजार कटेको छ । १ लाख ३८ हजार ३५४ सदस्यको अनलाइन सदस्यता स्वीकृत भइसकेको छ । ७७ हजार २१५ जनाको अनलाइन सदस्यता स्वीकृत गर्ने क्रममा छ । ५८ हजार १०४ फर्मलाई भेरिफाई गर्न बाँकी छन् ।
संगठन विस्तारको गति बढ्नुमा प्रदेशगत इञ्चार्ज तोकिनु पनि कारण रहेको नेताहरू बताउँछन् । गत वैशाखको पहिलो साताको पार्टी बैठकले कोशीमा सन्तोष परियार, मधेशमा मनिष झा, बागमतीमा शिशिर खनाल, लुम्बिनीमा विपिनकुमार आचार्य, कर्णालीमा गणेश पराजुली र सुदूरपश्चिममा हरि ढकाललाई इन्चार्ज तोकिएको छ । ‘इञ्चार्ज बनाउँदा चेन अफ कमान्डमा पार्टीले काम गर्न मद्दत पुगेको छ’, नीति विभागका सचिव सुवेदी भन्छन् ।
सदस्यता बढिरहेको नेताहरूले दाबी गरिरहँदा केन्द्रीय सदस्य संख्या भने घट्दै गएको छ । जलेश्वर बैठकबाट ६६ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेकोमा त्यो संख्या घटेर हाल ५५ जना छन् । विधानमा रास्वपामा १२१ जना केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सदस्य नै घट्नुमा स्वतः राजीनामा, कारबाही लगायत छन् ।