काठमाडौँ — बम विस्फोट भएको प्रमाण मेटाउन घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा फालेको कसुरमा जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलगायतलाई दिएको जन्मकैदको फैसलालाई उल्ट्याउने न्यायाधीशहरु खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन सुरु भएको छ ।
परिषद् स्रोतका अनुसार न्यायाधीशद्वयलाई बिहीबारदेखि इजलासमा बस्नबाट रोक लगाउँदै उनीहरुलाई सर्वोच्चमा हाजिर हुन बोलाइएको हो । न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा छानबिन समिति पनि गठन भएको छ ।
जिल्ला अदालतल रौतहटले गत वर्ष असारमा आलम र अन्य तीनलाई १७ वर्षअघि २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोटमा घाइते भएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तरलाई राजापुरस्थित इँटाभट्टामा फालेर जिउँदै जलाएको कसुरमा जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध भएको पुनरावेदनको सुनुवाइमा जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वयको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएको थियो । फैसला भएकै दिन नख्खु कारागारमा रहेका आलम छुटेका थिए ।
सारा तथ्यप्रमाण एकातिर र उच्चको फैसला अर्कोतिर परेको भन्दै यसमाथि छानबिन हुनु पर्ने माग उठेपछि परिषद्ले यसबार निर्णय लिन बुधबार साँझ बैठक डाकेको थियो । बुधबारको बैठकमा छानबिन हुनेबारे निर्णय भए पनि समिति गठन भने बिहीबारबाट भएको स्रोतले बतायो ।
मारिएका पिन्टुका ८४ वर्षीय पिता नारायणसिंह राजपुत सोमबार न्यायपरिषद्मै पुगेर तथ्य प्रमाणभन्दा बाहिर गई इजलास लागेको केहीबेरमै सफाइ दिने न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन गरिपाऊँ भनी उजुरीसमेत दिएका थिए । त्यस्तै, फैसला भएको दुई दिनपछि नै अधिवक्ता युवराज सफलले पनि न्यायाधीशद्वयविरुद्ध परिषद्मा उजुरी दायर गरेका थिए ।
उजुरी परे पनि र न्यायिकवृत्तमा आलोचना भए पनि परिषद्ले यसबारे सुरुमा औपचारिक छलफलसमेत पनि गरेको थिएन । तर, परिषद्को मौनताबारे चासोहरु बढेपछि र सर्वोच्चका न्यायाधीशरुले समेत यसबारे अनौपरिचाक छलफलहरुमा प्रश्न उठाएपछि अन्ततः परिषद् आलम काण्डबारे छानबिन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।