काठमाडौँ — सरकारले तीन वर्षअघिको ‘विवादित खेल ब्युँताएर’ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हतियार खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । दुवै प्रहरीका लागि भीड नियन्त्रण उपयोगी र गैरघातक सुरक्षा उपकरण अत्यावश्यक भए पनि घातक हतियार किन्ने विवादित पुरानै ठेक्का अघि बढाउन लागिएको हो ।
दुवै सुरक्षा निकायले गैरघातक सुरक्षा उपकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर गृह मन्त्रालयमा सूची बुझाइएका थिए । दंगा नियन्त्रण गर्ने प्रहरीलाई ‘रायट कन्ट्रोल गियर’, अश्रुग्यास, ‘ब्ल्यांक फायर’, रबर बुलेट, ‘मल्टी ग्यासगन’, ‘वाटर क्यानन’ (पानीका फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, गोताखोरका उपकरण, रबरबोट/मोटरबोट, विपद्का लागि चाहिने अन्य ‘आपत्कालीन उद्धार सामग्री’ उक्त सूचीमा उल्लेख थिए । तर ती सामग्रीको सट्टा १ अर्ब ५९ करोड खर्चेर घातक उपकरण किन्न लागिएको हो ।
सरकारले प्रहरीलाई १ हजार पेस्तोल, १५ सय ५० सटगन, २ लाख राउन्ड सटगन गोली (कार्टिज), ३ लाख राउन्ड सटगन रबर बुलेट, २४ हजार सेल अश्रुग्यास र १० लाख २० हजार राउन्ड बारुदका गोली किन्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, सशस्त्रलाई २३ सय पेस्तोल र २ हजार सटगन किन्ने खोजेको छ । गत १५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमा प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न १ अर्ब ९ करोड विनियोजन भइसकेको छ भने सशस्त्रलाई तीन वर्षअघि एलसी खोलिएको करिब ५० करोड रुपैयाँबाटै किन्न लागिएको हो । बजेट नयाँ भए पनि तीन वर्षअघिकै प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको हो । यस्तो खरिद गैरकानुनी हुने भएकाले गृह र प्रहरीका केही अधिकारी भने डराएका छन् ।
२०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकमान्तर गरेर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अभाव भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका बेला रकमान्तर गरेर घातक हतियार किन्न लागिएको भन्दै कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । उक्त ठेक्का स्थगित भए पनि सरकारले त्यसलाई रद्द गरिसकेको छैन ।
व्यवसायी दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स अन्तर्गतका एजेन्ट कम्पनीमार्फत हङकङको कम्पनीलाई खरिद ठेक्का दिइएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे थिए । खरिदमा मिलेमतो भएको तथ्य बाहिरिएपछि सरकार सशस्त्रका लागि खोलिएको प्रतीतपत्र स्थगित गर्न बाध्य भएको थियो ।
प्रहरीका लागि ‘८४ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित’ गरिसकिएको निर्णयबाट पनि सरकार पछि हटेको थियो ।
खरिदमा ‘कमिसन खान’ महँगोमा ठेक्का लगाइएको भन्दै त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै विरोध गरेका थिए । देउवापछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन् । तर ओलीले विरोध गरेको योजनालाई उनकै सरकारले निरन्तरता दिन खोजेको छ । हतियार किन्न गृहबाट माग नभएको बजेट पनि अर्थले नै ‘अस्वाभाविक’ रूपमा राखिदिएको गृह मन्त्रालय प्रशासन विभाग स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै सशस्त्रका लागि ‘हतियार खरिद कार्य स्थगित गर्ने’ भनेर १९ साउन २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि सशस्त्रले खोलेको प्रतीतपत्रको रकम भने सरकारी खातामा फिर्ता भइसकेको छ । विवादित हतियार खरिद प्रक्रिया तीन वर्षअघि रोकिए पनि सम्झौताको म्याद भने सरकारले ‘रहस्यमय’ ढंगले थप गरेको छ । प्रहरीका हतियार खरिद गर्ने तीन वर्षअघिको ठेक्काको म्याद बढाउँदै मंसिरसम्म पुर्याइएको छ । यसका लागि सरकारले वैशाख पहिलो साता सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौधौं) संशोधन गरेर पहिले ठेक्का लगाइएका, बजेट सुनिश्चित नभएका र स्थगित भएका लगायत ‘विभिन्न कारणले स्थगित’ ठेक्काको म्याद थप्न मिल्ने प्रावधान समेटेको हो ।
खरिद नियमावली (तेह्रौं संशोधन) को नियम १२० संशोधन गरी ठेक्काको अवधि यो नियम जारी हुनुअघि व्यतित भइसकेको भए ‘स्वतः म्याद थप हुने’ व्यवस्था राखिएको छ । नियमावलीको नियम १२० (क) को प्रबन्ध हटाएर केही बुँदा थप गरिएको छ । ‘नियम १२० मा उल्लेख भएबाहेकमा कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा ठेकेदारले निवेदन दिएमा पुरानो ठेक्कालाई ब्युँताउन सकिने’ व्यवस्था राखिएको छ ।
नियमावली संशोधनपछि सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमै ‘प्रहरीका लागि हतियार तथा सुरक्षा उपकरण खरिद गर्न’ भनेर १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रहरीका लागि करिब ६६ लाख अमेरिकी डलर र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब ३८ लाख डलर मूल्यका हतियार किन्ने गरी २०७८ चैतमा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सशस्त्रका लागि करिब ३८ लाख डलर बराबरका हतियार किन्न प्रतीतपत्र खोलिसकिएको थियो ।
पुरानै प्रक्रियाबाट हतियार किन्दा ‘अख्तियारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न सक्ने’ डरले दुवै सुरक्षा निकाय नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्ने पक्षमा छन् । तर सरकारले पुरानै प्रक्रियालाई अघि बढाउन दबाब दिएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
गृहले प्रक्रिया बढाउन दबाब दिएपछि सशस्त्रले ‘पुरानो प्रक्रियाबाट उपकरण किन्न मिल्छ कि मिल्दैन’ भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय मागेको थियो । केही साताअघि उक्त कार्यालयलाई पत्र लेखेर ‘पुरानो प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा कानुनअनुसार हुने/नहुने’ भनी राय माग गरिए पनि कार्यालयले यसबारे कुनै राय दिएको छैन ।
खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव रामबन्धु सुवेदी भन्छन्, ‘यदि खरिद गर्ने निकायलाई यो गैरकानुनी छ भन्ने लाग्यो र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा चित्त बुझ्दैन भने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन सक्छ, त्यहींबाट यसको फैसला हुन्छ ।’ सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कालीदास धौवजी यसअघि स्थगित प्रक्रियाबाटै हतियार किन्दा कानुनसम्मत हुने/नहुने भन्ने खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाइएकोमा स्पष्ट जवाफ नआएको बताउँछन् । ‘हामीले रायका लागि पत्र पठाएका थियौं, तर उताबाट जवाफ आएन,’ उनी भन्छन्, ‘अब के गर्ने भन्नेमा निर्क्योल भइसकेको छैन ।’
गृहका एक अधिकारी पुरानै प्रक्रियाअनुसार प्रहरीका लागि करिब ६७ लाख र सशस्त्रका लागि करिब ३८ लाख अमेरिकी डलर बराबरका हतियार खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । गृह प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले खरिदका विषयमा भने आफू जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हतियारलगायतका सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न बजेट सुनिश्चित भएको छ, प्रहरीलाई क्षमता वृद्धि गर्न पनि हतियार चाहिन्छ नै,’ उनी भन्छन्, ‘तर खरिद प्रक्रिया र यससँग सम्बन्धित विषय के–कसो छ, कुन चरण पुगेको छ भन्ने विषयमा मलाई जानकारी छैन ।’
प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सुरक्षा उपकरण र भौतिक संरचनासहितलाई बजेट विनियोजन भएकाले नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने दाबी गर्छन् । ‘सरकारले आवश्यक ठानेर पहिले पनि सुरक्षा उपकरण किन्ने निर्णय गरेको थियो, पछि सरकारले नै त्यसलाई स्थगित गरेपछि त्यसबेला खरिद सम्झौता भएर पनि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन,’ महानिरीक्षक थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘२०८२/८३ का लागि विभिन्न शीर्षकमा सुरक्षा उपकरण र अन्य संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ, यसमध्ये हातहतियार/गोलीगट्ठाका लागि पनि आएको छ, अब नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
उनले पुरानै ठेक्कालाई बजेट आएको भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको दाबी गरे । ‘हामीलाई घातक/गैरघातक सबै किसिमका सुरक्षा उपकरण चाहिएको छ, सरकारले यस पटक बजेटको जोहो गरिदिएको छ, अब खरिद प्रक्रियाबाट आपूर्ति गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘उपकरणहरू अभाव भएकै कारण विभिन्न समयमा म्याद नाघेका सामग्री प्रयोग भयो भनेर प्रश्न पनि उठ्ने गरेका थिए, अरू उपकरण पनि अभाव थिए, त्यही भएर आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न नयाँ प्रक्रियाबाट खरिद गर्छौं ।’
एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार प्रहरीले साउनमै पुरानै प्रक्रियाअनुसार ठेक्का सम्झौता अघि बढाउने तयारी गरेको छ । २० असार २०७९ मा तत्कालीन सरकार र बिचौलियाको चाहनाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले ९ एमएमका १ सय नाल, १२ बोरका सटगन (फोल्डिङ) १ हजार १ सय ५० नाल हतियार खरिद गर्न हङकङको कम्पनी मिनेर्भा कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसअघि २४ चैत २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले हतियार खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित गराएका थिए । गृहले खरिद योजना पेस गर्न प्रहरी
प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रहरीले ६७ लाख ७८ हजार ४ सय डलर बराबरका हतियार किन्ने गरी लागत अनुमान तयार पारेको थियो ।
त्यसबेला प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह थिए । खरिद प्रक्रियाको टुंगो लगाउने प्रशासन विभागअन्तर्गत प्रबन्ध निर्देशनालयमा दीपक थापा (हालका महानिरीक्षक) थिए । हङकङको मिनेर्भा कर्पोरेसनबाट किन्ने गरी इन्फिनिटी होल्डिङ्सका कर्मचारी मनोज अग्रवाल सञ्चालक रहेको स्थानीय एजेन्ट मर्करी ट्रेडिङसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरिद सम्झौता गरेको थियो । २९ वैशाख २०७९ मा बोलपत्र आह्वान गरी सो कम्पनीको नेपाली एजेन्ट लाजिम्पाटको मर्करी ट्रेडिङ प्रालिसँग ९ एमएमका १ सय नाल बन्दुक किन्न ६ लाख ६९ हजार डलर र फोल्डिङ सटगन किन्न २४ लाख ९४ हजार ३ सय ५० डलरमा सम्झौता भएको थियो ।
यसैगरी सटगनका कार्टिज २ लाख राउन्ड, सटगनका रबर बुलेट ३ लाख राउन्ड, ०.३८ एमएम टियरग्यासका २४ हजार राउन्ड र ९ एमएम बारुदका गोली १० लाख २० हजार राउन्ड किन्न १९ वैशाख २०७९ मा बोलपत्र मागिएको थियो । त्यसको करिब दुई महिनापछि १३ असार २०७९ मा यी चारै किसिमका घातक हतियारका लागि इन्फिनिटीका लोकल एजेन्ट कम्पनीमार्फत हङकङको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिएको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हङकङको निहाल ट्रेडिङका स्थानीय एजेन्ट ग्लोबल कन्स्टलेसन ट्रेडिङसँग सटगनका २ लाख राउन्ड गोलीलाई ४ लाख ३२ हजार डलरमा, सटगनका रबर बुलेटलाई ९ लाख ५० हजार ४ सय डलरमा, टियरग्यासका २४ हजार राउन्ड गोलीलाई ७ लाख ९९ हजार ९ सय २० डलरमा र बारुदका १० लाख २० हजार राउन्ड गोलीलाई १३ लाख २८ हजार ४० डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यी सबै हतियार/गोलीगट्ठा किन्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६६ लाख ७३ हजार ७ सय १० डलरको ठेक्काका लागि इन्फिनिटीका कर्मचारी दीपक बोहरासँग सम्झौता गरेको थियो ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले १६ असार २०७९ मा इटलीको बेरेटा ब्रान्डका २ हजार ३ सय थान पेस्तोल हङकङको मिनेर्भा कर्पोरेसनबाट किन्ने गरी इन्फिनिटी होल्डिङ्सका कर्मचारी अग्रवाल सञ्चालक रहेको स्थानीय एजेन्ट मर्करी ट्रेडिङसँग करिब १९ लाख २० हजार डलरमा एलसी खोलेको थियो । अग्रवाल इन्फिनिटीअन्तर्गतको फक्स ट्राभल एजेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । यो रकम त्यसबेलाको विनिमय दरअनुसार २५ करोड १७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । त्यही मितिमा सशस्त्रले हङकङकै ‘एरिस टेक्नोलोजिज लिमिटेड’को नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनी पेरुन इन्टरप्राइजेजसँग ब्राजिलमा निर्मित ‘टोरोस ब्रान्ड’का २ हजार थान सटगन किन्न करिब १७ लाख ९८ हजार डलर (करिब २३ करोड ५५ लाख बराबर) हुने गरी राष्ट्र बैंकबाट प्रतीतपत्र खोलिएको थियो ।
प्रहरीलाई अत्यावश्यक छ दंगा नियन्त्रण गर्ने सामग्री, सरकार किन्दै छ घातक हतियार
माग गरिएका सुरक्षा सामग्री
- रायट कन्ट्रोल गियर
- अश्रुग्यास
- ब्ल्यांक फायर
- मल्टी ग्यास गन
- वाटर क्यानन (पानीको फोहोरा हान्ने सवारी)
- दमकल
- गोताखोर उपकरण
- रबर/मोटर बोट
- सुरक्षा गस्तीका सवारी
किन्न लागिएका सामग्री
– नेपाल प्रहरीलाई
- १ हजार पेस्तोल
- १५ सय ५० सटगन
- २ लाख सटगन गोली
- ३ लाख रबर बुलेट
- २४ हजार सेल अश्रुग्यास
- १० लाख २० हजार बारुद गोली
– सशस्त्रलाई
- २३ सय पेस्तोल
- २ हजार सटगन